नई दिल्ली। भारत सरकार ने डिसेबिलिटी राइट ग्रुप के भारी विरोध के चलते हज दिशानिर्देशों की नीति में बदलाव करने का फैसला लिया है। मामले में केंद्रीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि सरकार ने उन लोगों पर से प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया है जो विक्लांगता के चलते हज जाने के लिए आवेदन नहीं कर पाते थे।
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इन दिशानिर्देश का पालन पिछले 60 सालों या उससे भी अधिक समय से किया जा रहा है। संभव है कि सऊदी अरब के कुछ प्रतिबंध थे। हालांकि इस साल से विक्लांग लोगों को हज पर जाने की अनुमति दी जाएगी।
इससे पहले राज्यों की हज कमेटी के दिशानिर्देशों में कहा गया था कि जिस व्यक्ति के पैर कटे हो, अपंग, विकलांग, पागल या शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हो, वह हज जाने के लिए आवेदन नहीं कर सकता। हालांकि अब मंत्रालय की वेबसाइड से इस खंड को बाहर कर दिया गया और लिखा गया है कि ‘हज पात्रता का यह खंड अभी समीक्षाधीन है।’