डेरा सच्चा सौदा के चीफ बाबा राम रहीम को रेप के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद भड़की हिंसा को लेकर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने खट्टर सरकार को फटकार लगाई है।
अदालत ने कहा है कि ‘राजनीतिक फायदे के लिए शहर जलने दिया गया। ऐसा लगता है कि सरकार ने सरेंडर कर दिया।’ राज्य सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए अदालत ने कहा कि राज्य में धारा 144 लागू होने के बावजूद इतनी संख्या में लोग कहां से पहुंच गए?
अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि क्यों न राज्य के डीजीपी को हटा दिया जाए? देश में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी भी अदालत के फैसले को सुनाने से पहले सेना बुलाई गई हो और ड्रोन, हेलीकॉप्टर के अलावा कमांडो तैनात किए गए हों।
बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि अदालत के फैसले के बाद भड़की हिंसा में 31 लोगों की मौत हुई है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, पंचकूला में 29 और सिरसा में दो लोगों की मौत हुई है। इस हिंसा में कम से कम 250 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 60 पुलिसकर्मी भी हैं।
वहीं हरियाणा में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक हो रही है। राजनाथ के आवास पर पूर्वाह्न 11 बजे बैठक शुरू हुई, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल, गृह सचिव राजीव महर्षि, खुफिया ब्यूरो (आईबी) के प्रमुख राजवी जैन और गृह मंत्रालय के अन्य अधिकारी शामिल हैं।