नई दिल्ली: “हिंदुओं के देश के 8 राज्यों में अल्पसंख्यक भूमिका का दर्जा मिलेगा” इस तरह की अफवाहों पर आधारित खबरों को ख़ारिज करते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन सैयद गय्यूर उल हसन रिज़वी ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है और न ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को इख़्तियार है कि वह कोई फैसला सुनाए, इसलिए जो लोग हमारी ओर से एसी खबरें फैला रहे हैं उसको हम ख़ारिज करते हैं।
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गौरतलब है कि जम्मू व कश्मीर, पंजाब, मेघालय, मणिपूर, मिजोरम, लक्षद्वीप और नागालैण्ड में हिन्दू अल्पसंख्यक में हैं, इसलिए भाजपा के नेता अश्विनी उपाध्याय की ओर से उन्हें अल्पसंख्यक दर्जा दिलाने की अभियान चलाई जा रही है।
लिहाज़ा जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने हालात का जायजा लेने के लिए मामले को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भेज दिया जिसके मद्देनजर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने इस मामले को देखने के लिए कमीटी गठन की थी जो अब इस मामले की सुनवाई 14 जून को करेगी।