यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भारत के उच्च शिक्षा आयोग अधिनियम 2018 को रास्ता देने के लिए तैयार है, इसके लागू होते ही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अधिनियम खत्म हो जाएगा।
सरकार इस अधिनियम की ब्रैंडिंग ‘इंस्पेक्टर राज’ खत्म करने के तौर पर कर रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने अधिनियम के मसौदे को बुधवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है।
सरकार की तैयारी एचईसीआई (हायर ऐजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया) को लागू कर यूजीसी ऐक्ट, 1956 को खत्म करने की है। सरकार ने इस मसौदे पर जनता से राय देने को कहा है।
ड्राफ्ट के मुताबिक, इस कमीशन का काम शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना, शैक्षिक मानकों को बनाए रखना, उच्च शिक्षा के शिक्षण, मूल्यांकन और अनुसंधान के लिए मानक तय करना होगा।
शिक्षा के स्तर को बनाए रखने में नाकाम संस्थानों की मॉनिटरिंग करना भी इस कमिशन का काम होगा। इस पर 7 जुलाई शाम 5 बजे तक अपनी राय देने के लिए कहा गया है।