केंद्र सरकार से सहायता लेने वाले मदरसों को इस साल से किसी न किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड के संबंद्धता लेनी होगी। मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए बनी केंद्र सरकार की योजना एसपीक्यूईएम के तहत यह तय किया गया है।
मदरसों के छात्रों के लिए बेहतर उच्च शिक्षा की उलब्धता और फंड के खर्च में जवाबदेही लाने के लिए केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव (स्कूल शिक्षा) मनीष गर्ग ने हिन्दुस्तान से बातचीत में कहा कि मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए चल रही केंद्र सरकार की योजना एसपीक्यूईएम से मदद लेने वाले मदरसों के लिए इस साल से मदरसा बोर्ड, राज्य शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई या एनआईओएस से संबद्धता को अनिवार्य कर दिया गया है।
मदरसे से पढ़ाई करने वाले छात्रों को आगे उच्च शिक्षा में आने वाली परेशानियों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
गर्ग ने कहा कि इससे मदरसों में भी जारी फंड को लेकर जवाबदेही आएगी। गर्ग ने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय सभी मदरसों पर लागू नहीं होगी। जो मदरसे एसपीक्यूईएम के तहत केंद्र से सहायता चाहते हैं, उन पर ही ये निर्णय लागू होगा।
साभार- ‘हिन्दुस्तान’