असम में नागरिकता को लेकर सोमवार को जारी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के दूसरे और अंतिम मसौदे में 40 लाख नागरिकों के अवैध होने का दावा किया गया है।
इसे लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने इसे बीजेपी की वोट पॉलिटिक्स करार दिया है। उन्होंने मामले में सवाल भी उठाए हैं।
उन्होंने पूछा है कि जिना 40 लाख लोगों के नाम मसौदे में शामिल नहीं किए गए हैं, वे कहां जाएंगे? क्या उनके लिए केंद्र सरकार ने कोई व्यवस्था की है? उन्होंने कहा ळै कि इससे सबसे अधिक पश्चिम बंगाल प्रभावित होगा।
ममता बनर्जी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से निवेदन किया है कि वह इसमें संशोधन करें। ममता बनर्जी ने सोमवार को बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि असम में अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड हैं, पासपोर्ट हैं लेकिन उनके नाम मसौदा सूची से गायब हैं।
मसौदा सूची से लोगों के नाम उनके सरनेम के आधार पर हटाए गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार लोगों को जबरन वहां से निकालना चाहती है?