अनुच्छेद 35ए पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले गुरुवार को घाटी पूरी तरह बंद रहने के बाद जम्मू-कश्मीर के नए राज्यपाल ने कहा कि शीर्ष अदालत में राज्य प्रशासन की तरफ से एक याचिका दायर कर विवादित कानून पर सुनवाई को स्थगित करने की मांग की जाएगी।
हिन्दुस्तान टाइम्स को दिए इंटव्यू में सत्यपाल मलिक ने कहा कि प्रशासन की तरफ से सर्वोच्च अदालत को यह कहा जाएगा कि सिर्फ जनता की चुनी हुई सरकार की राय ही प्रस्तुत होनी चाहिए। मलिक जून में राज्य की बीजेपी और पीडीपी की सरकार गिरने के बाद प्रशासनिक मुखिया भी है।
राज्य प्रशासन की तरफ से 3 अगस्त और 29 अगस्त को दोनों ही मौके पर शीर्ष अदालत से आने वाले स्थानीय चुनावों का हवाला देकर इस पर सुनवाई को स्थगित करने की मांग की थी।
इंटरव्यू में मलिक ने कहा, ‘कैसे हम फैसला ले सकते हैं? हम जनता की चुनी हुई सरकार नहीं हैं, इसलिए हम अदालत में जनता के प्रतिनिधि को तौर पर नहीं बोल सकते हैं।
हम ऐसा मानते हैं कि निर्णय को यहां पर नई सरकार चुने जाने तक टाला जाना चाहिए। हमारा रूख बिल्कुल साफ है और हम जल्द ही शीर्ष अदालत में इस पर अपील करने जा रहे हैं।’