जनता दल (सेक्युलर) कांग्रेस गठबंधन सरकार की समन्वय समिति ने रविवार को समान न्यूनतम कार्यक्रम (सीएमपी) की पुष्टि की जो सरकार के कामकाज का आधार होगा।
इसमें कई कार्यक्रमों समेत कृषि ऋण छूट है जिसे भी मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी बजट के दौरान छूट की विधियों की घोषणा करने के लिए तैयार हैं, जो गुरुवार को पेश किए जायेगा।
इसके अतिरिक्त, यह भी तय किया गया है कि अगले पांच वर्षों में सिंचाई पर 1.25 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
पत्रकारों को संबोधित करते हुए जेडी (एस) के राष्ट्रीय महासचिव दानिश अली जो समन्वय समिति के सदस्य भी हैं, ने कहा कि योजना के ब्योरे पर किसानों के ऋण छूट पर सहमति हुई है।
समिति द्वारा कृषि ऋण छूट स्वीकार कर ली गई है। छूट का विवरण मुख्यमंत्री के बजट भाषण में सामने आएगा। 2017 के अंतिम दिन से पहले के ऋणों को माफ कर दिया जाएगा।
अली ने कहा कि समिति अगले 5 वर्षों में सिंचाई क्षेत्र में 1.25 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने पर सहमत हुई है। अली ने कहा कि अन्य मुख्य कार्यों में, 2 मिलियन नए घरों का निर्माण, एक नई खेल नीति बनाने और 10 मिलियन नई नौकरियां बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अली ने कहा, ‘इसके अलावा, पिछली सरकार की सभी प्रमुख योजनाएं जारी रहेंगी।’