नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम के फैसले के बाद शुक्रवार को डोर स्टेप डिलीवरी को मंजूरी दे दी है। केजरीवाल ने एलजी की सभी आपत्तियों को ‘ओवररूलड’ बताते हुए योजना को लागू करने का आदेश दिया है। केजरीवाल ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को राशन की होम डिलीवरी योजना को मंजूरी के साथ ही इसे तुरंत प्रभाव से लागू करने का आदेश भी जारी किया है।
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इससे पहले उपराज्यपाल अनिल बैजल और आम आदमी पार्टी के बीच चल रहे खींचतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन पहले अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि उपराज्यपाल दिल्ली में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, ये काम चुनी हुई कैबिनेट करेगी। साथ ही यह भी कहा था कि हर काम के लिए एलजी की इजाजत की जरूरत नहीं है। कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डोर स्टेप डिलीवरी को मंजूरी दे दी है। डूर स्टेप योजना के तहत अब लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केजरीवाल ने तुरंत दिल्ली कैबिनेट की बैठक बुलाई। जिसमे यह फैसला लिया गया कि डोर स्टेप डिलीवरी और सीसीटीवी लगाए जाने वाली योजना पर तुरंत काम शुरू होगा। जिसके बाद डूर स्टेप योजना शुरू करने के आदेश संबंधित विभाग को दिए गए।