पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ ममता सरकार ने राज्य के स्कूलों और अन्य शिक्षा संस्थानों को निर्देश जारी किये हैं। जिसमें कहा गया है की किसी को भी केंद्र सरकार के सर्कूलर को नहीं मानने की जरूरत नहीं है।
इस निर्देश में सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के ‘न्यू इंडिया’ और ‘संकल्प से सिद्धि’ को लेकर दिए गए निर्देशों और इंडिपेंडेंस डे को लेकर जारी किये गए दिशा-निर्देशों का भी पालन न करने को कहा है।
दरअसल एचआरडी मंत्रालय ने स्कूलों में 9 अगस्त से 30 अगस्त से तक आस पास मौजूद शहीदों के स्मारकों के पास संकल्प प्रोग्राम मनाने को कहा था। जिसका मकसद बच्चों को आज़ादी के लिए शहीद या आतंकी हमले में शहीद हुए शहीदों के बारे में जानकारी दी जानी थी।
इसके साथ बच्चों और शिक्षकों को साल 2022 तक देश से गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, साम्प्रदायिकता और जातिवाद हटाने की शपथ दिलाने के लिए कहा गया है।
इसपर पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्था चटर्जी का कहना है की राज्य सरकार केंद्र के ऐसे निर्देशों को नहीं मानेगी।
यहाँ के लोगों को बीजेपी से देशभक्ति सीखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे इंडिपेंडेंस डे का आयोजन होता आया है, वैसे ही होगा।
हम केंद्र का विरोध नहीं कर रहे लेकिन हमें उनसे देशभक्ति का पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पश्चिम बंगाल सरकार के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है।
उन्होंने पश्चिम बंगाल का एक ज्ञापन भी शेयर किया है। उन्होंने कहा कि ज्ञापन में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो दुर्भाग्यपूर्ण और अजीब है। मैं उनसे बात करुंगा। जो हमने प्रस्ताव दिया है वो एक धर्मनिरपेक्ष एजेंडा है। कोई राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं था।