GST काउंसिल की शुक्रवार होने वाली बैठक में निर्यातकों कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा कि माल एवं सेवा कर परिषद (जीएसटी) की पूर्ण बैठक में जीएसटी नेटवर्क के कामकाज में सुधार का भी आकलन किये जाने की संभावना है। परिषद की यह 22वीं बैठक होगी।
अधिकारियों ने कहा कि जीएसटीएन में गड़बड़ी पर गौर करने के लिए बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी की अगुवाई में मंत्रियों का समूह गठित किया गया है। समूह पोर्टल के काम के बारे में परिषद को जानकारी देगा। निर्यातकों से जुड़े मुद्दों पर गौर करने के लिए राजस्व सचिव हसमुख अधिया की अध्यक्षता में गठित समिति अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दे सकती है।
GST परिषद के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने छोटे व्यापारियों को राहत पहुंचाने की अपील की है। उनका कहना है कि जिन व्यापारियों का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये तक है, उन्हें मासिक के बजाय त्रैमासिक विवरणी दाखिल करने की सुविधा दी जाए। 75 लाख रुपये टर्नओवर वाले व्यापारियों को कंपोजिशन स्कीम में 1 फीसदी टैक्स देना होता होता था, उसकी सीमा बढ़ाकर भी 1 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए की जा सकती है।
वहीं केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने भरोसा दिलाया कि सरकार उपभोक्ताओं और कारोबारियों को राहत देने के लिए जीएसटी की व्यावहारिक कठिनाइयां दूर करेगी।