नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने आज विवादास्पद ‘तीन तलाक’ पर प्रतिबन्ध लगाने के बिल को आज मंजूरी दे दी है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने उस विधेयक को मंजूरी दी है जिसे संसद की शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है। शीतकालीन सत्र आज शुरू हो गया है यह जानकारी सूत्रों द्वारा दी गई है।
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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल अगस्त में अपने एक फैसले में एक साथ तीन तलाक देने के तरीके को गैर इस्लामी और असंवैधानिक करार देकर उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। सुप्रीमकोर्ट का यह फैसला इस्लाम हिन्दूवाद, ईसाई धर्म, सिखवाद और मजूसी विश्वासों से संबंध रखने वले पांच न्यायाधीशों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सुनाया था।
यह निर्णय उस समय सामने आया जब एक से अधिक मुस्लिम महिलाओं की ओर से तीन तलाक के खिलाफ अर्जी दायर की गई थी। भारत सरकार ने पिछले महीने कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए कानून बनाएंगे, क्योंकि यह न्यायिक कार्यवाही के बाद भी तलाक का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने कहा कि तीन तलाक देने से वैसे भी महिलाओं के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है।