नई दिल्ली: मंगलवार को हज सब्सिडी मामले पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए हज पर मिलने वाली सब्सिडी पर पाबंदी लगा दी है। सरकार के इस फैसले के बाद ऐसा पहली बार होगा कि एक लाख 75 हजार लोग बिना किसी सब्सिडी के हज पर जाएंगे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को खुद इस बारे में जानकारी दी।
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मोदी सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री नकवी ने बताया कि हज की सब्सिडी बंद कर दी गई है। उन्होंने बताया कि गरीब मुस्लिमों के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी। सब्सिडी का फायदा एजेंट्स उठा रहे थे। उनहोंने बताया कि सरकार हर साल 700 करोड़ रुपये हज यात्रा की सब्सिडी पर खर्च करती थी। बताया जा रहा है कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि हज यात्रियों की सब्सिडी हटाई गई है, औए वे इस बार बिना हज सब्सिडी के यात्रा करेंगे।
नकवी ने आगे यह भी बताया कि पिछले साल जहां सवा लाख मुस्लिम हज पर गए थे, वहीं इस बार 1.75 लाख जायरीन हज यात्रा पर मक्का जाएंगे। यह संख्या आजाद भारत के इतिहास में सबसे अधिक है। साथ ही नकवी ने बताया कि हज सब्सिडी से बचने वाली राशि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर खर्च की जाएगी।
बता दें कि 2012 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पिछले साल हज नीति तैयार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। जिसके तहत नई हज नीति तैयार किया गया है। बतादें कि शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि 10 साल की अवधि में सब्सिडी खत्म की जाए।