लखनऊ: यूपी और देश की इतिहास के बदतरीन साम्प्रदायिक दंगे में से एक मुज़फ्फरनगर दंगों में मुख्य आरोपियों को जिसमें भाजपा के नेता सहित केन्द्रीय मंत्री और मौजूदा राज्य मंत्री को बचाने के लिए योगी सरकार ‘बैक डोर’ तलाश कर रही है। तैयारी लगभग पूरी कर ली है।
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उसने पहले ही पीड़ित जिला के अधिकारियों को इस संबंध से पत्र भेज दिया है, मगर सरकार के लिए मुश्किल यह है कि वह चाह कर भी उन नेताओं को तब तक नहीं बचा पाएगी जब तक उन अदालतों से उसे साथ नहीं मिलेगा जहाँ उनके मुकदमे पहुँच चुके हैं, इस तरह मुकदमों से आजाद कर देना लगभग असंभव है।
गौरतलब है कि हाल ही में योगी कैबिनेट ने फैसला किया था कि 20 हज़ार ऐसे मुकदमे वापस लिए जायेंगे जो ‘राजनितिक’ हैं। अब ‘राजनितिक प्रकृति’ के मुकदमों की परिभाषा सरकार ने अभी तक नहीं बताई है, जबकि दंगा मामलों में इस पालिसी को बतौर खास अपना या जा रहा है।
गौरखपुर दंगा हो या मुज़फ्फरनगर के सबकुछ तबाह कर देने वाला दंगे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और उनकी पार्टी के लोग ही अधिकतर आरोपी हैं।