औरंगाबाद। पांच साला हज नीति की सुधार के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को जो सिफारिशें पेश की गई हैं, उन के विरोध का सिलसिला लगातार जारी है। महाराष्ट्र राज्य हज कमीटी के पूर्व अध्यक्ष जीएसए अंसारी ने सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाया है, और हज मामलों में हस्तक्षेप के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है।
नई प्रस्तावित हज पॉलिसी में जिन इंबारकेशन पॉइंट की रद्दीकरण का सलाह दिया है। सूत्रों का कहना है कि सरकार ने अभी तक हज की नीति के लागू करने के संबंध में कोई अंतिम फैसला नहीं किया है। 2 नवंबर को सभी राज्यों के कार्यकारी अधिकारियों को मुंबई तलब किया गया है। इस मीटिंग के बाद हज की नीति के बारे में निश्चित फैसला हो सकता है। यही कारण है कि हर कोई इस बैठक का इंतजार कर रहा है।
गौरतलब है कि 2004 में औरंगाबाद से सीधी फ्लाइट शुरू हुई थी, जिसके कारण हजयात्रियों को काफी सहूलत हो गई थी। लेकिन यह सुविधा अब बंद होने की आशंका है। इसके अलावा बगैर महरम के महिला को हजयात्रा की इजाजत की भी निंदा की जा रही है।