लखनऊ: वक्फ बोर्ड मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश के बाद अब अखिलेश के दौर में शुरू की गई कब्रिस्तान की चहारदीवारी योजना पर योगी सरकार की नजर है। योगी सरकार ने अब क़ब्रिस्तानों में हुई चहारदीवारी की जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि जिन बिन्दुओं पर जांच की जा रही है उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई चहारदीवारी विवादित ज़मीन पर तो नहीं बनी।
गौरतलब है कि अखिलेश सरकार के दौरान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहे आजम खान ने इस योजना को शुरू किया था। पांच साल में लगभग 1200 करोड़ रुपये इस योजना में खर्च किए गए। योजना के तहत पहले चार वर्षों तक इसमें हर साल 200 करोड़ रुपये खर्च किए गए, वहीं पांचवें साल इसके लिए 400 करोड़ रुपये का बजट पास किया गया।
बताया जा रहा है कि इस योजना के दौरान कई जिलों से राज्य सरकार को शिकायतें मिली थीं, लेकिन उस समय किसी अधिकारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब योगी सरकार में उन्हीं शिकायतों को आधार बताते हुए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित कर दी है. शिकायात से पता चला है कि कब्रिस्तान की चहारदीवारी के गुणवत्ता परीक्षण की डीएम, एसडीएम और तहसील अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन किसी ने कभी कुछ नहीं किया।