केंद्र सरकार ने पशुवध के लिए मवेशियों के ख़रीद-फ़रोख्त के 26 मई के अपने आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया है. ऐसा कहा जा रहा था कि सरकार इसे वापिस लेने पर विचार रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जलजीवों के लिए स्वास्थ्यकर दशाएं सुनिश्चित कराने के मद्देनजर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शनिवार को मछली बाजार और मछलीशाला (एक्वेरियम) नियमन से संबंधित इस साल मई में बनाए गए नियमों को वापस ले लिया.
इन नियमों के अधीन देश में कहीं भी एक्वेरियम के लिए मछली बेचने वाली सभी दुकानों को पंजीकृत करवाना पड़ता था और मछली को स्वस्थ रखने के लिए कुछ मानकों का अनुपालन करना होता था. इस संबंध में विरोधपत्र मिलने के बाद सरकार ने मई के इससे जुड़े आदेश को वापस लेने के लिए नियमों मे संसोधन किया है.
इससे पहले गलती से यह खबर दी गई थी कि वध करने के लिए मवेशियों की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है. शनिवार को जारी आदेश में इस विवादित आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि मवेशियों की बिक्री से संबंधित आदेश की प्रस्तावित वापसी की प्रक्रिया में अभी कुछ समय लगेगा.