नई दिल्ली: दिल्ली के राष्ट्रीय स्कूल के बारे में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरवाल को पत्र लिखकर मांग की है कि पीड़ित स्कूल को जल्द से जल्द उचित जमीन और फंड दिया जाए, ताकि स्कूल दोबारा बन सके।
आपको बता दें कि पुरानी दिल्ली के प्राचीन “नेशनल स्कूल” को 30 जून 1976 को आपातकाल के दौरान यह कह कर ध्वस्त कर दिया गया था कि 6 महीने के अंदर उसे उचित भूमि दी जाएगी। लेकिन उस समय के सरकार और बाद की सरकारों ने इस वादे को पूरा नहीं किया और यह स्कूल अस्थायी रूप से ईदगाह दिल्ली के अंदर तंबू में चल रहा है।
पिछले दिनों में यह मामला उच्च न्यायालय में भी पहुंच गया है, जहां आधिकारिक वकील ने यह कह कर चौंका दिया कि इस स्कूल के बच्चों का उस क्षेत्र के अन्य स्कूलों में भर्ती करा दिए जाए।
अल्पसंख्यक आयोग के अधयक्ष डॉक्टर जफरूल इस्लाम खान ने मुख्यमंत्री केजरवाल को पत्र लिखकर मांग की है कि दिल्ली सरकार हाईकोर्ट की अगली तिथि से पहले राष्ट्रीय स्कूल को जमीन और फंड दिया जाए, ताकि उसकी पुनर्निर्माण हो सके। डॉ जफर-उल-इस्लाम खान ने मुख्यमंत्री को याद दिलाया कि पिछले साल एक विशेष बैठक में उन्होंने वादा किया था कि राष्ट्रीय स्कूल की दीर्घकालिक समस्या जल्द ही सुलझा ली जाएगी।
याद रखें कि पक्ष इस मामले में 5 दिसंबर, 2017 को अपनी रिपोर्ट में उच्च न्यायालय में पेश करेंगे। अल्पसंख्यक आयोग ने मुख्यमंत्री से इस मुद्दे को तारीख से पहले हल करने की मांग की है।