असम में बाढ़ से आई तबाही को लेकर ‘ऑल इंडिया यूनाईटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट’ (एआईयूडीएफ़) के अध्यक्ष व सांसद मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाक़ात की और इस मुद्दे पर एक ज्ञापन देकर इसे राष्ट्रीय समस्या घोषित करने की मांग की है. साथ ही इस समस्या के स्थायी समाधान के सुझाव भी दिए हैं.
मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान इस ओर दिलाया कि असम में बाढ़ पीड़ितों को ज़रूरी राहत सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई है. प्रधानमंत्री को दिए अपने ज्ञापन में उन्होंने राज्य में लगातार बाढ़ और भू-कटाव से होने वाली क्षति का हवाला दिया है. साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री से बाढ़ पीड़ितों को त्वरित सहायता के लिए कई सारी मांग भी की है.
इस ज्ञापन में सांसद अजमल ने पीएम मोदी का ध्यान ऑल बोडोलैंड माईनॉरिटी स्टूडेन्ट यूनियन के अध्यक्ष लतीफ़ुल इस्लाम के हत्या की सीबीआई जांच कराने की मांग की है. साथ ही कहा कि उसके परिवार को कम से कम 25 लाख का मुवाअज़ा दिया जाए.
यही नहीं, इस ज्ञापन में मरज़ीना बीबी के लंबे डिटेंशन और हिन्दुस्तान पेपर मिल्स के दो यूनिटों को फिर शुरू करने की ओर भी ध्यान दिलाया गया है. इस ज्ञापन में बताया गया कि हिन्दुस्तान पेपर मिल्स के दो यूनिटों में प्रोडक्ट न बनने से पिछले दो सालों में चार लाख से अधिक लोग प्रभावित हो रहे हैं.
पीएम को दिए गए ज्ञापन में धुबरी में दुबारा रूपसी एयरपोर्ट की शुरूआत, धुबरी ज़िला में एएमयू शाखा खोलने, बरपेटा में आईआईएम खोलने और रेलवे से जोड़ने और ब्रहमपुत्र नदी पर धुबरी-फुलबरी ब्रिज बनवाने की भी मांग की गई है.
मौलाना अजमल के मुताबिक़, प्रधानमंत्री ने उन्हें इस दिशा में सभी मुमकिन क़दम उठाने का भरोसा देते हुए कहा है कि जल्द ही वे इस बारे में बातचीत के लिए एआईयूडीएफ़ के सभी सांसदों से मिलना चाहेंगे. प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात में बरपेटा सांसद सिराजुद्दीन अजमल के साथ एआईयूडीएफ के करीमगंज सांसद राधेश्याम बिश्वास और भी मौजूद थे.