उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार सरकार ने भी अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। नीतीश सरकार ने रोहतास जिले के सात अवैध बूचड़खानों को सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई कोर्ट के एक आदेश के बाद की गई है।
दरअसल, शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट ने एक निर्देश जारी कर रोहतास में सभी अवैध बूचड़खानों को छह हफ्तों के भीतर बंद करने का आदेश दिया था। बताया जा रहा है कि 31 मार्च तक लाइसेंस रिन्यू नहीं होने के चलते यह कार्रवाई गई। यहां बिक्रमगंज में जिला प्रशासन ने कुल 7 बूचड़खाने को सील कर दिया।
बता दें कि पिछले दिनों बिहार में भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव बनाया था कि वे भी अवैध बूचड़खानों को बंद कराएं। भाजपा नेताओं की यह भी मांग थी कि उन बूचड़खानों को भी बंद किया जाए जिनको लाइसेंस जारी किया गया है।
गौरतलब है कि बिहार विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए भाजपा नेता प्रेम कुमार ने कहा था कि अगर नीतीश कुमार सरकार ने जल्द-से-जल्द अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं की और उन्हें बंद नहीं किया तो इसे लेकर भाजपा सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी।
इसके बाद पशुपालन मंत्री अवधेश कुमार सिंह ने बिहार के तमाम सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर अवैध बूचड़खानों को बंद करने को कहा था।