भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पशु तस्करी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में सरकार ने अदालत से कहा है कि इस मामले में संयुक्त सचिव और गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी।
ख़बर के अनुसार, इस कमेटी ने गायों के लिए भी आधार कार्ड की तरह एक यूआईडी जारी करने की सिफारिश की है। कहा गया है कि आवारा जानवरों की रक्षा और देखभाल भी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। इसके अलावा हर जिले में कम से कम 500 जानवरों के लिए शेल्टर होम होना चाहिए।
वहीँ, दूध देने की उम्र तक पशुओं की विशेष देखभाल की जानी चाहिए। इससे पशु तस्करी को कम करने में मदद मिलेगी। शेल्टर होम के लिए फंड का इंतज़ाम राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए। अभी जो शेल्टर होम मौजूद हैं, वहां सुविधा और मानव संसाधनों की बेहद कमी है।
इसके अलावा कहा गया है कि किसानों के लिए ऐसी योजनाएं शुरू करनी चाहिए जिससे वह जानवर बेचने के लिए मजबूर होने से बच सके।
इसलिए हर गाय और बछड़ों को आधार कार्ड की तर्ज पर एक यूआईडी नंबर जारी किया जाए, और उन्हें उसी के आधार पर ट्रैक भी किया जाए। यूआईडी नंबर में उम्र, जाति, लिंग, ऊंचाई, शरीर, रंग, सींग के प्रकार की जैसी जानकारी होनी चाहिए।