मानव संसाधन विकास मंत्रालय मदरसा शिक्षा में बदलाव की योजना पर विचार कर रही है। इसके पीछे मंत्रालय का उद्देश्य मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत शैक्षणिक संस्थानों का मदरसा बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड से सहबद्ध होना आवश्यक होगा।
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एचआरडी से संबंधित सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकारों ने इस संबंध में सुझाव भेजे हैं, जिनका अध्ययन किया जा रहा है। ये सुझाव इस योजना के लिए तय किये गए प्लान पर आधारित हैं।
सूत्रों ने बताया कि एसपीक्युईएम का उद्देश्य मदरसा शिक्षा में सुधार करना है और वहां शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को देश के अन्य छात्रों जैसे औपचारिक विषयों को पढ़ाना है। सरकार की योजना है मदरसा बोर्ड ऑफ शैक्षणिक संस्थानों और स्टेट स्कूल बोर्ड से सहबद्ध कराना अनिवार्य किया जाए।