नरेन्द्र मोदी की सरकार ने ओबीसी क्रीमी लेयर में बड़ा बदलाव करते हुए PSU के उपक्रमों, बैंकों में पदों की समतुल्यता तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण लाभों का दावा करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इस बदलाव के साथ ही पीएसयू अधिकारियों के बच्चों को ओबीसी क्रीमी लेयर के तहत फायदा मिलने वाली सुविधा अब खत्म हो गई है।
इस फैसले के बाद इससे पीएसयू और अन्य संस्थाओं में निम्न श्रेणियों में काम कर रहे लोगों के बच्चों को सरकार में निम्न श्रेणियों में काम कर रहे लोगों के बच्चों के समान ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।
इस फैसले के बाद अब इससे ऐसे जगहों पर वरिष्ठ पदों पर काम कर रहे लोगों के बच्चों को इस लाभ से रोक लग सकेगी जिन्हें ओबीसी के लिए आरक्षित सरकारी पदों को दरकिनार कर आय मापदंडों की गलत व्याख्या के चलते तथा पदों की समतुल्यता के अभाव में गैर-क्रीमीलेयर मान लिया जाता था और वास्तविक गैर-क्रीमीलेयर उम्मीदवार इस आरक्षण सुविधा से वंचित रह जाते थे।
अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार ने केंद्र सरकारी की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए क्रीमी लेयर की उच्चतम सीमा बढ़ाकर आठ लाख रुपये सालाना कर दी है।
आपको बता दें कि यह सीमा पहले यह छह लाख थी। केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा, ओबीसी क्रीमी लेयर की 8 लाख रु की सीमा पीएसयू, बीमा कम्पनियों और बैंकों में भी लागू होगी।