कोलकाता। इस तर्क के साथ कि राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते अल्पसंख्यकों और उनके कल्याण और शैक्षिक और सामाजिक विकास के लिए सोचना हमारी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र या कोई भी नेता इस पर कोई हिदायत न दे, मैं राज्य के हर वर्ग और सुमदाय से संबंधित समान्य चिंतित हूं। बंगाल में 31% अल्पसंख्यक की जनसंख्या है, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
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पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक और वित्तीय निगम के वार्षिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की और कहा कि केंद्रीय योजनाओं के लिए अबतक फंड नहीं मिला है और इसके बावजूद सभी योजनाएं बंगाल में चल रही हैं।
ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के छात्रवृत्तियों के लिए फंड देना बंद कर दिया है। इसके बावजूद हम अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्तियां दे रहे हैं।
ममता बनर्जी ने कहा कि अल्पसंख्यक छात्रों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। शिक्षा पर उनका उतना ही अधिकार है जितना की अन्य वर्गों का है।