अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान को दी जाने वाली 300 मिलियन डॉलर की सुरक्षा सहायता राशि पर रोक कोई नया निर्णय नहीं है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि इस निर्णय से जाहिर होता है कि अमेरिकी प्रशासन पाकिस्तान से असंतुष्ट है।
पाकिस्तान ने उसके माध्यम से तालिबान पर दबाव डालने की रणनीति पर प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। तालिबान के नेता पाकिस्तान को पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
पाकिस्तान के समाचार पत्र डॉन के अनुसार पाकिस्तान की नयी सरकार के साथ बैठक करने से एक दिन पहले अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने सहायता राशि पर लगायी गयी रोक पर अपना स्पष्टीकरण दिया है।
अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल कोन फोल्कनर ने साफ किया कि पाकिस्तान को दी जाने वाली सुरक्षा सहायता राशि पर रोक की घोषणा जनवरी 2018 में की गयी थी।
शनिवार को रक्षा मंत्रालय ने कांग्रेस से (सीएसएफ) की ओर से पाकिस्तान को प्रदान की जाने वाली 30 करोड़ डॉलर की राशि पर रोक लगाने की मांग की थी।
उन्होंने कहा सीएसएफ इस रोक में पूरी तरह से शामिल है। यह कोई नया निर्णय या नयी घोषणा नहीं है बल्कि यह राशि को पुन: कार्यान्वित करने की जुलाई में की गयी मांग पर उसकी समयसीमा के खत्म होने से पहले लिया गया संज्ञान है।