नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से राय मांगी है कि क्या ‘वंदे मातरम’ गीत को स्कूली सिलेबस का हिस्सा बनाया जाय? कोर्ट ने बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की ओर से दाखिल एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह सवाल किया है। राष्ट्रगान के बाद अब राष्ट्रगीत पर भी नई बहस छिड़ सकती है।
मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार को नोटिस जारी कर के ‘वंदे मातरम’ गीत को स्कूली सिलेबस का हिस्सा बनाने के लिए राय मांगी है। याचिका बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर की गई है।
उपाध्याय चाहते हैं कि अदालत राष्ट्रगीत को स्कूलों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए ताकि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत भी अनिवार्य किया जा सके। याचिका में कहा गया है कि वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान जितना ही सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन कोई साफ नीति नहीं होने कारण राष्ट्रगीत को वह सम्मान नहीं मिल रहा है।
उल्लेखनीय है कि नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के दौरान खड़े होने को अनिवार्य बना दिया था। जिसकी काफी आलोचना हुई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खुलासा किया था कि अगर राष्ट्रगान फिल्म का हिस्सा हो तो खड़ा होना जरूरी नहीं है।