संयुक्त राष्ट्र के दबाव के बाद म्यांमार की सरकार या तो रोहिंग्या मुसलमानों की नागरिकता या कम से कम तुरन्त कानूनी स्थिति प्रदान करने के लए प्लान पर अमल करना शुरू कर दिया है जिसमें वे सामान्य जीवन जी सकते हैं. लेकिन अभी भी ये कोशिश बरकरान है जब वा आंदोलन की स्वतंत्रता, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं ले सकें।
इससे पहले, बांग्लादेश के प्रधान मंत्री शेख हसीना ने दुनिया के नेताओं से कहा था कि वे म्यांमार पर हजारों रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस म्यांमार को लेने के लिए दबाव डालें जो बांग्लादेश में हाल ही में आए हैं।