लॉ कमीशन ऑफ़ इंडिया आज कल मुस्लिम संगठनों और चयनित बुद्धिजीवियों से शरई कानून पर बातचीत कर रहा है जो कॉमन सिविल कोड से संबंधित उसके एक सरकारी प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं।
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पिछले सप्ताह खबर आई थी कि कमीशन ने इस संबंध में मुस्लिम कानून पर कई किताबों के लेखक प्रोफेसर ताहिर महमूद को भी आमंत्रित किया है। आज प्रोफेसर महमूद ने पुष्टि की है कि कमीशन के चेयरमैन जस्टिस बीएस चौहान ने 17 मई को खुद उन्हें फोन करके उसके लिए मौखिक अनुरोध किया था, मगर उन्होंने लिखित तौर पर भेजने के लिए कहा।
उसके बाद 19 मई को उन्हें इस चीज़ का पत्र मिला था जिस में लिखा था कि कमीशन उनसे ‘विरासत’ जायदाद का बंटवारा और निकाह उमरा आदि से संबंधित मुस्लिम लॉ के मुद्दे पर मशवरा करना चाहता है। लेकिन 21 मई को ही प्रोफेसर ताहिर महमूद के ओफ्फिस से कमीशन को जवाब भेज दिया गया था कि उन्हें कमीशन की यह आमंत्रण स्वीकार नहीं है।