राजस्थान: राजस्थान में गुर्जरों के आरक्षण आंदोलन के बाद राज्य सरकार द्वारा लाए गए ओबीसी आरक्षण विधेयक 2017 पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। गुरुवार को राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा दिए गये इस फैसले को वसुंधरा राजे सरकार के लिए एक झटके के रूप में देखा जा रहा है।
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रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस के एस झवेरी की खण्डपीठ ने गंगासहाय शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ओबीसी विधेयक 2017 की कार्रवाई पर रोक लगा दिए हैं। कोर्ट ने नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे देश को बांट रहे हैं। जबकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की यथास्थिति के आदेश के बावजूद विधानसभा में ओबीसी आरक्षण विधेयक 2017 को पास कर दिया गया।
उल्लेखनीय है कि अभी हाल ही में राजस्थान विधानसभा ने विधेयक में राज्य की गुर्जर जाति को ओबीसी आरक्षण के अंदर पांच प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था साथ ही ओबीसी आरक्षण 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 26 प्रतिशत कर दिया था।