राजस्थान सरकार से समझौते के बाद प्रदेश 23 मई से शुरू होने वाला गुर्जर आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने भरोसा दिया है कि ओबीसी के वर्गीकरण को लेकर रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य सरकार भी एक समिति गठित करेगी जो उसकी सिफारिशों पर फैसला लेगी। सरकार गुर्जरों सहित पांच जातियों के उत्थान को लेकर सरकार नई योजनाएं बनाएगी।
राजस्थान सरकार और गुर्जर समाज के बीच शनिवार रात हुए समझौते के अनुसार मंत्रियों की समिति गुर्जर नेताओं के साथ प्रत्येक 15 दिन में बैठक करेगी। साथ ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जेसी मोहंती भी हर सप्ताह समझौते से जुड़े विभिन्न बिन्दुओं के क्रियान्वयन को लेकर बैठक करेंगे। संसदीय कार्यमंत्री राजेन्द्र राठौड़ और गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने बताया कि सरकार और गुर्जर नेताओं के बीच समझौता हो गया।