आबादी के लिहाज़ से देश का सबसे बड़ा सूबा माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में विधानसबा चुनाव का पहला चरण ख़त्म हो गया है और जल्द ही बाकी के चरण भी जल्द संपन्न हो जायेंगे। इन्साफ की बातें होंगी। नई सरकार बनेगी या पूरानी दोहराई जाएगी। फिर से नया कारवां शुरू हो जाएगा।
लेकिन इस बीच एक ख़बर यह भी है कि पिछले तीन साल से मुज़फ्फरनगर सांप्रदायिक दंगे के दौरान सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई महिलाओं की पूरी ज़िन्दगी पूरी तरह से थम चुकी है।उन्हें इंतज़ार है तो बस अपने साथ हुई नाइंसाफी की सुनवाई के आगे बढ़ने का।
इस सांप्रदायिक हिंसा में कवाल गाँव में कथित तौर पर जाट समुदाय की लड़की के साथ एक मुस्लिम युवक की छेड़खानी के साथ यह मामला शुरू हुआ जिसने बाद में साम्प्रदायिक रूप ले लिया था।
सितंबर 2013 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में हुए दंगे में 60 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। इस दंगे का सबसे बुरा असर मुस्लिम महिलाओं पर पड़ा।
मुजफ्फरनगर दंगों में मुस्लिम समुदाय की बलात्कार पीड़ित महिलाओं ने आधिकारिक बयान दिया है कि सभी आरोपी जाट समुदाय से थे।
यू तो दंगों के दौरान दर्जनों यौन हिंसा की घटनाओं की बात कही जा रही थी लेकिन सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई सिर्फ 7 मुस्लिम महिलाओं रिपोर्ट दर्ज कराई थी वह भी संज्ञेय अपराध संबंधी एक लिखित दस्तावेज के मिलने के बाद। इन महिलाओं में फुगना गांव की छह और पड़ोसी गांव लाक की एक महिला शामिल थी।
बहरहाल, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हाल ही में मुजफ्फरनगर सामूहिक बलात्कार काण्ड पर ‘न्याय के लिए संघर्षरत’ शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है। जिससे पीड़ित महिलाओं को इन्साफ मिलने में देरी और प्रशासन द्वारा समर्थन कोई मदद न मिलने की बात सामने आई है। ये महिलायें आज भी निष्पक्ष सुनवाई और न्याय के लिए इंतजार कर रही हैं।
हालाँकि अपनी शिकायत में इन सात महिलाओं ने कहा कि उनके गाँव के ही पुरुषों द्वारा बलात्कार किया गया और सभी आऱोपियो के पहचान की गई। लेकिन उसके बाद बयान बदलने के लिए उनको और परिवार वालों को धमकियाँ मिलने लगीं। हालाँकि दो साल पहले नए सिरे से उनके बयान लिए गए लेकिन अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है।
अब मानवाधिकार अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने सात महिलाओं के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर महिलाओं को मुआवजा, सुरक्षा और आरोपियों को गिरफ्तार करने संबंधी याचिका दायर की है।