नई दिल्ली: नोटबंदी यानी मोदी सरकार का दावा कि देश में भ्रष्टाचार और कालाधन खत्म होगा।
लेकिन इससे कितना भ्रष्टाचार कम हुआ और कितना कालाधन वापिस आया, क्या ये जाने का हक आम जनता को नहीं है। जिन्होंने इस नोटबंदी के बाद तमाम मुश्किलों का सामना किया।
लेकिन मोदी सरकार और आरबीआई इसकी सही जानकारी अब तक देने में सामर्थ्य नहीं है। इस मामले में आरबीआई ने एक संसदीय कमेटी से कहा कि उन्हें इस बारे में “कोई सूचना” नहीं है कि नोटबंदी के बाद कितना “कालाधन” खत्म हुआ है और नोटबंदी के बाद कितनी अघोषित आय को नए नोटों से बदलकर कानूनी बनाया गया है।
आरबीआई ने संसदीय कमेटी को लिखित में दिया है कि अभी तक ये सामने आया है कि करीब 15.28 लाख करोड़ रुपये बंद किए गए नोट वापिस आए हैं। लेकिन सही आंकड़े चल रही जांच पूरी हो जाने के बाद ही पता चलेंगे।
नोटों के प्रमाणन का काम अभी जारी है और इस काम में अभी और वक़्त लग सकता है।
इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि उसे इस बारे मे कोई जानकारी नहीं है कि क्या नोटबंदी को आगे भी लागू की जाने की कोई योजना है।
इस मामले में बनी संसदीय कमेटी में विभिन्न दलों के सांसद शामिल हैं। कांग्रेसी नेता वीरप्पा मोईली इसके चेयरमैन हैं।
सपा नेता नरेश अग्रवाल और बीजेपी सांसद निशिकांत दबुे ने मीडिया को बताया कि संसदीय कमेटी नोटबंदी पर अपनी रिपोर्ट को फिर से तैयार कर रही है क्योंकि आरबीआई ने समय रहते 500 और 1000 रुपये के बंद किए गए नोटों से जुड़े अहम आकंड़े नहीं दिए थे।