सऊदी किंग सलमान ने NEOM में छुट्टियों के लिए पहुंचे हैं, जो अभी भी राज्य के सुदूर उत्तर पश्चिम में स्थित एक अविकसित मेगा शहर है, जो कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले अक्टूबर में इस 500 अरब डॉलर के मेगाप्रोजेक्ट की घोषणा की थी।
सऊदी सरकार को उम्मीद है कि NEOM एक क्षेत्रीय सिलिकॉन वेली के रूप में प्रामोट किया जाएगा. सऊदी क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान द्वारा अक्टूबर में 500 अरब डॉलर की लागत से एक इंवेस्टमेंट मेगासिटी बनाने की योजना पेश की थी. नियोम के नाम से बसने वाला यह शहर एक निवेश और कारोबारी हब होगा, जिससे हजारों नौकरियां और अरबों का निवेश होना है. नियोम 26,500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला होगा और इसकी सीमाएं जॉर्डन और मिस्र को छूएंगी. अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो यह धरती पर इमरातों का सबसे बड़ा परिसर होगा.
नियोम लाल सागर के तट पर स्थित है. वहां से स्वेज नहर दूर नहीं होगी, जहां से हर साल हजारों जहाज गुजरते हैं. दुनिया का लगभग 10 फीसदी कारोबार इसी रास्ते से होता है. यह मेगासिटी सऊदी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की क्राउन प्रिंस की महत्वाकांक्षी परियोजना “विजन 2030” का हिस्सा है. वह तेल पर सऊदी अरब की निर्भरता को कम करके आर्थिक विकास की नई संभावनाएं पैदा करना चाहते हैं.
सऊदी अरब की योजना इस मेगा सिटी में पांच सौ अरब डॉलर का निवेश करने की है. इस इकोनोमिक जोन में स्थानीय और विदेशी, दोनों ही तरह के निवेशकों का योगदान है . सऊदी अरब और मिस्र के बीच एक आधुनिक पुल बनाने की योजना भी है. जानकार मानते हैं कि यह पुल सिर्फ दो देशों को नहीं बल्कि दो महाद्वीपों, अफ्रीका और एशिया को भी जोड़ेगा.
सऊदी अरब द्वारा आने वाले वर्षों में इस परियोजना का समर्थन 500 अरब डॉलर से अधिक होगा। अक्षय ऊर्जा से पूरा किया जाएगा और वहां सभी को मुफ्त इंटरनेट मिलेगा. सऊदी क्राउन प्रिंस के मुताबिक यह मेगा सिटी बेहद “उन्नत” होगी, जहां बिना ड्राइवरों वाली कारें होंगी या शायद आने-जाने का कोई और उन्नत तरीका हो. सऊदी अरब के बेहद कड़े इस्लामी कानून इस मेगासिटी में लागू नहीं होंगे. विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नियोम में उदार और लचीले कानून होंगे. मिसाल के तौर पर महिला और पुरुष साथ काम कर पायेंगे. जबकि विश्व की 70 प्रतिशत जनसंख्या यहाँ आठ घंटों के भीतर पहुंचने में सक्षम होगा।
24 अक्टूबर, 2017 को रियाद में भविष्य निवेश पहल सम्मेलन में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एनईओएम की घोषणा की थी।
उन्होंने कहा कि यह अपने मौजूदा कर और श्रम कानूनों और “स्वायत्त न्यायिक प्रणाली” के साथ “मौजूदा सरकारी ढांचे” से स्वतंत्र रूप से काम करेगा।
यह पहल सऊदी विजन 2030 से उभरी, एक ऐसी योजना जो सऊदी अरब की तेल पर निर्भरता को कम करने, अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने, सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों को विकसित करने और तकनीकी प्रगति के क्षेत्र में राज्य को आगे बढ़ाने की मांग करती है।