भोपाल : मध्य-प्रदेश सरकार ने मीडिया में आई खबरों का खंडन किया है, जिसमें सिमी एनकाउंटर की जाँच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष रिटायर्ज जज जस्टिस एसके पांडे के इस्तीफे की बात कही गयी थी.
इन खबरों में कहा गया था कि जस्टिस पांडे सरकार और कुछ अधिकारियों से सहयोग की कमी की वजह से दुखी थे. इसलिए वह जांच समिति को अचानक छोड़कर भोपाल चले गये हैं.
हालाँकि अब राज्य सरकार ने इस ख़बर को गलत बताया है. जस्टिस पांडे ने जांच समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दिया है.
राज्य सरकार ने कहा है कि शुरू में समिति को तीन महीने के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था. 6 फरवरी को इसकी अवधि ख़त्म हो गयी थी. लेकिन देर से कामकाज शुरू करने की वजह से कई अधिकारियों और गवाहों का बयान अभी तक रिकॉर्ड नहीं हो पाया है. इसलिए अब इसकी अवधि बढ़ा कर छह महीने कर दी गयी है.
गौरतलब है कि भोपाल सेंट्रल जेल से कथित तौर पर फरार आठ कैदियों के एनकाउंटर करने की बात पुलिस ने कही थी. इस एनकाउंटर से जुड़े कई वीडियो सोशल साइट्स पर आए जिसके बाद एनकाउंटर पर सवाल उठाए जाने लगे थे.