असम सरकार अब तलाकशुदा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करेगी और साथ ही तीन तलाक से पीड़ित औरतों को पेंशन भी देगी।
असम सरकार के मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में तीन तलाक से प्रभावित महिलाओं को अंतरिम पेंशन दी जाएगी, साथ ही तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के कौशल विकास के लिए भी कदम उठाया जाएगा।
हिन्दुस्तान टाइम्स के मुताबिक, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए रोजगार की संभावना बढ़ाने के लिए उन्हें कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। साथ ही लड़की पैदा होने या दहेज की वजह से महिला को तलाक देने को दंडनीय अपराध बनाने के लिए कानून लाया जाएगा।
बता दें कि यूपी चुनाव में भाजपा ने इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया था। पीएम मोदी और दूसरे भाजपा नेता भी तीन तलाक को लेकर लगातार बयान देते रहते हैं।
हालांकि अब पीएम मोदी ने कहा कि तीन तलाक के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए बल्कि मुस्लिम बुद्धिजीवियों को मिलकर इस मुद्दे का हल खुद निकलाना चाहिए ।