नई दिल्ली: केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय देश की यूनिवर्सिटियों की रेगुलेट करने वाले संसथान यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) को समाप्त करके उसकी जगह नए आयोग के गठन की तैयारी में है। मंत्रालय ने इस का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है।
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ड्राफ्ट के मुताबिक भारत का नया हायर एजुकेशन कमीशन पूरी तरह अकेडमिक मामले पर ध्यान देगा, जबकि वित्तीय मंत्रालय के अधीन होंगे। मानसून बैठक में सरकार इस ड्राफ्ट को संसद में पेश कर सकती है। यूजीसी को समाप्त करने के लिए सरकार ने जो ड्राफ्ट बनाया है उसे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ़ इंडिया एक्ट 2018 के नाम से जाना जाएगा।
मंत्रालय के अनुसार यह सुचना जल्द ही सबके सामने लाई जाएगी और 7 जुलाई तक इस ड्राफ्ट बिल को लेकर लोगों की राय मांगी जाएगी। सरकार का दावा है कि इस नये संसथान के जरिये देश के आला शैक्षणिक संस्थानों को ज्यादा खुद मुख्तारी मिलेगी।
मानव संसाधन मंत्रालय के केंद्र मंत्री प्रकाश जावडेकर ने शिक्षा के माहरीन, बुद्धिजीवियों और आम नागरिकों से अपील की है कि वह इस ड्राफ्ट पर मंत्रालय की वेबसाइट पर अपने मशवरे दे सकते हैं। पहली बार कमीशन के पास अकेडमिक गुणवत्ता के पैमानों को लागु करने का इख़्तियार होगा।