विश्व हिंदू परिषद ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वह राम जन्मभूमि मामले की रोजाना सुनवाई करे ताकि इस पर जल्द फैसला आ सके। विहिप के महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा है कि सारे साक्ष्य व तथ्य राम मंदिर के पक्ष में हैं इसलिए मामले में ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से गो संवर्धन मंत्रालय के गठन की दिशा में उचित कार्रवाई करने की मांग की है।
विहिप की प्रबंध समिति की 24-25 जून को होने वाली बैठक की जानकारी देते हुए परांडे ने कहा कि इसमें रामजन्म भूमि मामले, कुछ ईसाई और माओवादी संगठनों की हिंदू विरोधी गतिविधियों, गो संवर्धन मंत्रालय के गठन सहित अन्य प्रमुख विषयों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि रामजन्म भूमि पर मंदिर निर्माण का हिंदू समाज का संकल्प 490 साल पुराना है। मंदिर निर्माण हिंदू आस्था का विषय है इसलिए अदालत से आग्रह है कि जल्द सुनवाई पूरी करे। विश्वास है कि अदालत का फैसला आस्था के अनुरूप होगा।
रोहिंग्या शरणार्थी देश की सुरक्षा के लिए खतरा
परांडे ने कहा कि बांग्लादेश और म्यामार से मुस्लिम शरणार्थियों की घुसपैठ के बीच रोहिंग्या शरणार्थियों को भारत में सैन्य ठिकानों के आसपास बसाने के सुनियोजित प्रयास राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से चिंता का विषय है। बैठक में इस मुद्दे पर सरकार से ठोस कार्ययोजना बनाने की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया जाएगा। साथ ही बांग्लादेश एवं और म्यांमार में प्रताड़ना के शिकार हिंदू भारत आना चाहते हैं। विहिप भारत आने के इच्छुक हिंदुओं को सरकार की ओर से हरसंभव मदद मुहैया कराने की मांग भी करेगी।
धर्मसंसद में होगी सरकार की समीक्षा
केंद्र सरकार के कामकाज से संतुष्ट होने के सवाल पर परांडे ने कहा कि अगले साल जनवरी में आयोजित होने वाले इलाहाबाद कुंभ मेले में आयोजित धर्म संसद (31 जनवरी-एक फरवरी) में इसकी समीक्षा की जाएगा।