सूडान के प्रदर्शनकारी नेता और सैन्य शासक शनिवार को एक संयुक्त नागरिक-सैन्य प्रशासक परिषद की स्थापना के लिए सहमत हो गए हैं।
ज़ी न्यूज़ पर छपी खबर के अनुसार, इस अत्यंत विवादित मुद्दे पर समझौता तब हुआ जब सेना ने लंबे समय तक नेता रहे उमर अल-बशीर को 11 अप्रैल को हटा दिया। जिसके बाद हजारों प्रदर्शनकारी सैन्य शासन खत्म करने की मांग करते हुए सैन्य मुख्यालय के बाहर डटे रहे।
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विरोध अभियान का संचालन करने वाले नेताओं में से एक व वार्ता में शामिल रहने वाले अहमद अल-राबिया ने एएफपी को बताया, हम नागरिक और सेना के बीच एक संयुक्त परिषद पर सहमति हो गए हैं।
इसी बीच, एक शीर्ष विपक्षी नेता ने शनिवार को सूडान से अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) का सहयोग करने का आह्वान किया है, जिसने देश के अपदस्थ राष्ट्रपति उमर अल-बशीर को दोषी ठहराया है।
देश के पूर्व प्रधानमंत्री और विरोध का समर्थन करने वाली नेशनल उम्मा पार्टी के प्रमुख सादिक अल-महदी ने भी पत्रकारों को बताया कि सेना का बशीर को हटाना ‘‘सैन्य तख्तापलट नहीं’’।