पंजाब सरकार की कैबिनेट की मीटिंग में महिलाओं के आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में पंजाब में होने वाले तमाम नगर निगम, निकाय और पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले पर मुहर लगाई है।
विधानसभा को छोड़कर तमाम सरकारी महकमों में नौकरी से लेकर चुनाव तक महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहली बैठक में ही महिला आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। पंजाब सरकार ने सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया था।
पंजाब कांग्रेस ने चुनाव अभियान के दौरान यह वादा किया था कि पंचायती राज संस्थानों और स्थानीय निकाय संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी किया जाएगा।
गौरतलब है कि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने पंचायत चुनावों में 50 फीसदी आरक्षण महिलाओं के लिए किया था इसके बाद कई अन्य राज्यों ने भी बिहार से सीख ली।
उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए 33 फीसदी का आरक्षण है, वहीं इस आरक्षण से कहीं ज्यादा 44 फीसदी महिलाएं ग्राम प्रधान हैं।