योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल अपने जाति प्रमाण पत्र को लेकर मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। बघेल पर गलत जाति प्रमाणपत्र प्रदान करके आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने का आरोप है।
बघेल के चुनाव को अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इसके अलावा उनका निर्वाचन रद्द करके टूंडला सीट पर नए सिरे से चुनाव कराए जाने और बघेल के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है।
बता दें कि टूंडला सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले राकेश बाबू की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसपी सिंह बघेल को नोटिस जारी किया है।
बघेल को जवाब देने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है। अदालत इस मामले में अब 18 अगस्त को सुनवाई करेगी।
शुरूआती रिपोर्ट के मुताबिक, खुद को पिछड़ा वर्ग का बताने वाले एसपी सिंह बघेल ने कुछ महीने पहले आगरा से एससी (धनगर जाति) प्रमाण पत्र लिया और इस साल विधानसभा चुनाव में फिरोजाबाद जिले की टूंडला आरक्षित सीट से चुनाव लड़कर जीत दर्ज की।
वहीं आरोप है कि एससी के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के लिए ही बघेल ने खुद को धनगर जाति बताया, जबकि इससे पहले वह खुद को बघेल यानी गंडरया जाति बताकर पिछड़ा वर्ग की राजनीति करते थे।
जस्टिस वी शुक्ला की पीठ ने इस मामले में सुनवाई के बाद एसपी सिंह बघेल को नोटिस जारी किया है।