लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि मदरसों पर नजर रखने के लिए जीपीएस सर्विस के जरिए नजर रखी जाएगी। ऐसा किया जा रहा है। राज्य सरकार ने मदरसों से क्लास रूम के मैप, इमारत की तस्वीरें और टीचर्स के बैंक अकाउंट भी मांगे हैं। कर्मचारियों के आधार कार्ड की डीटेल सरकार के पोर्टल पर अपलोड करने के लिए भी कहा गया है।
इस कदम के पीछे बताई गईं 8 वजहों में विकास को भी गिनाया गया है। आदेश में कहा गया है, ‘इस पोर्टल की शुरुआत विकास, स्पर्धा, सरलीकरण और शिक्षा में सुधार को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है।’ आदेश के मुताबिक इसका उद्देश्य नकली छात्रों और शिक्षकों की पहचान करना है। मदरसों के कर्मचारियों के बैंक अकाउंट भी जांचे जाएंगे। खातों की जांच के बाद ही शिक्षकों और कर्मचारियों को तनख्वाह दी जाएगी। पोर्टल पर मदरसों द्वारा दी गई जानकारी की जांच जिला अल्पसंख्यक अधिकारी करेगा और इसके बाद किसी भी डेटा में बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी।