हैदराबाद12 फरवरी (सियासत न्यूज़) मर्कज़ी मिनिस्टर आफ़ स्टेट बराए समाजी इंसाफ़ मिस्टर पी बलराम नायक ने कहा कि रियासत में दर्ज फ़हरिस्त अक़्वाम-ओ-कबायली तबक़ात पर होने वाले मज़ालिम वग़ैरा के पेश आने वाले वाक़ियात पर दर्ज किए जाने वाले केसेस की आजलाना यकसूई के लिए मोबाईल कोर्टस का क़ियाम अमल में लाने के लिए इक़दामात किए जाएंगी।
इलावा अज़ीं एससी , एसटी मज़ालिम का तदारुक करने के लिए क़ायम करदा रियास्ती सतही हाई पावर वेजेलनस मॉनीट्रिंग कमेटी के इजलास हर तीन माह में एक मुनाक़िद करने को यक़ीनी बनाने के इक़दामात किए जाएंगी।
मिस्टर नायक आज यहां सकरेटरीट मीडीया प्वाईंट पर अख़बारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए ये बात कही और बताया कि हर ज़िला में वीमन पुलिस स्टेशन क़ायम करने हैदराबाद में चार (हर डिप्टी कमिशनर पुलिस के तहत एक) वीमनस पुलिस स्टेशन, विशाखापटनम, विजय वाड़ा, कुरनूल, गुंटूर, वरंगल और तिरूपति जैसे शहरों में एक या दो वीमनस पुलिस स्टेशन क़ायम करने का चीफ़ मिनिस्टर मिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी बाक़ायदा तौर पर इजलास में ऐलान किया।
उन्हों ने कहा कि एससी, एसटी सब प्लान की बड़े पैमाने की जाने वाली पब्लीसिटी और अवाम में नया शऊर बेदार करने के लिए मुनज़्ज़म की जाने वाली मुहिम के सिलसिले में मालूमाती प्रोग्राम्स रियासत भर में मुनाक़िद करने का भी चीफ़ मिनिस्टर ने इजलास में वाज़िह तीक़न दिया। इस के इलावा मदारिस में भी इस सिलसिले में ख़ुसूसी प्रोग्राम्स मुनज़्ज़म किए जाएंगी।
इसी दौरान रियास्ती वज़ीर-ए-दाख़िला श्रीमती पी सबीता इंदिरा रेड्डी और डायरेक्टर जनरल आफ़ पुलिस मिस्टर वे दिनेश रेड्डी ने इजलास में शिरकत के बाद वापसी के दौरान ग़ैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि दर्ज फ़हरिस्त अक़्वाम-ओ-कबायली तबक़ात पर होने वाले मज़ालिम पर दर्ज किए जाने वाले इक़दामात (केसेस) की तहक़ीक़ात (इनोस्टेगेशन) और क़तई रिपोर्ट के लिए डिप्टी सपरंटंडनट पुलिस रुतबा के हामिल ऑफीसर को ही इख़्तयारात हासिल थे लेकिन एससी, एसटी केसेस की तहक़ीक़ात से कोई मुतमइन ना हूँ तो वो सुप्रिटेन्डनट आफ़ पुलिस के इलावा डिप्टी इन्सपैक्टर जनरल आफ़ पुलिस ओहदेदार से रुजू होने की गुंजाइश फ़राहम की जाएगी।
प्रिन्सिपल सैक्रेटरी महिकमा समाजी भलाई मिस्टर रेमंड पीटर ने बताया कि एससी , एसटी मज़ालिम केसेस की यकसूई में ताख़ीर की अहम वजह अदालतों में अमला की कमी के इलावा 12 अज़ला में जजेज़ नहीं हैं और 5 अदालतों में पब्लिक प्रासीक्यूटरस की जायदादें मख़लवा हैं।
चीफ़ मिनिस्टर ने इस मसला की यकसूई के लिए चीफ़ जस्टिस रियास्ती हाइकोर्ट से बातचीत करके ज़रूरी इक़दामात का तीक़न दिया है।